विदेश विभाग ने इजराइल और मिस्र को मानवीय खाद्य कार्यक्रम और सैन्य सहायता जारी रखने की अनुमति देते हुए लगभग सभी अमेरिकी विदेशी सहायता के लिए नए वित्तपोषण को रोक दिया है। इस व्यापक आदेश ने स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, नौकरी प्रशिक्षण और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अन्य प्रयासों में सहायता करने वाली अनगिनत परियोजनाओं को त्वरित रोक लगाने की धमकी दी, जो विदेशी सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन सहायता कार्यक्रमों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा को लागू करना शुरू करता है जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के हित में नहीं मानते हैं।
यह आदेश - दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को एक केबल में भेजा गया और एसोसिएटेड प्रेस द्वारा प्राप्त किया गया - नए सरकारी खर्च को प्रतिबंधित करता है, जो कार्यक्रमों को केवल तब तक चलाने तक सीमित करता है जब तक उनके पास नकदी है। शुक्रवार को कुछ प्रमुख सहायता संगठन इस निर्देश को वैश्विक स्तर पर अमेरिकी वित्त पोषित सहायता कार्य के लिए तत्काल काम रोकने के आदेश के रूप में व्याख्या कर रहे थे, एक वरिष्ठ सहायता संगठन अधिकारी ने कहा। अधिकारी ने कहा कि कई संभवतः अधिक लागत न उठाने के लिए तुरंत संचालन बंद कर देंगे।
अधिकारी को सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था और उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बात की। फ्रीज के दौरान विदेश विभाग इस बात की समीक्षा करेगा कि हजारों अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रमों में से कौन से जारी रह सकते हैं। इसके आदेश में ट्रम्प द्वारा सोमवार को हस्ताक्षरित सहायता-फ्रीजिंग कार्यकारी आदेश के क्रियान्वयन का उल्लेख है। शुक्रवार के आदेश ने विशेष रूप से मानवीय अधिकारियों को निराश किया क्योंकि इसमें स्वास्थ्य क्लीनिकों और दुनिया भर के अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को नए फंडिंग फ्रीज से बचाने के लिए कोई छूट शामिल नहीं की गई।
श्विक केबल में कहा गया है कि फ्रीज यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि "विनियोजन दोहराए न जाएं, प्रभावी हों और राष्ट्रपति ट्रम्प की विदेश नीति के अनुरूप हों।" अगले महीने के भीतर, सभी विदेशी सहायता की समीक्षा के लिए मानक निर्धारित किए जाने की उम्मीद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह "राष्ट्रपति ट्रम्प की विदेश नीति के एजेंडे के अनुरूप है।" तीन महीने के भीतर, सरकार-व्यापी समीक्षा पूरी होने की उम्मीद है और इसके बाद राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।