केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजनयिक को तलब किए जाने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया; जर्मनी का कहना है कि उसे भारतीय कानूनी व्यवस्था पर भरोसा है

भारत द्वारा विरोध दर्ज कराने के लिए एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को बुलाने के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी टिप्पणी पर अड़ा हुआ है। देश ने अब कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने पर भी टिप्पणी की है, जिससे "पार्टी के लिए आगामी चुनावों में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा"।वाशिंगटन ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है और "हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए"।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, "हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे।"मिलर विदेश विभाग की ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें भारत द्वारा नई दिल्ली में मिशन के कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब करने के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने पर भी बात की गई थी।

“हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि कर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आगामी चुनावों में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। और हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।आपके पहले प्रश्न के संबंध में, मैं किसी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से, हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है, वही मैंने यहां से कहा है, कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।

हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए. मिलर ने कहा, हम यही बात निजी तौर पर स्पष्ट कर देंगे।विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने मिशन के कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में बुलाया और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी की टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। बैठक 30 मिनट से अधिक समय तक चली.

रिपोर्टों में बताया गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा था कि वाशिंगटन ने "मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया"।प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।