भारत मालदीव के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है, मंत्री ने पुष्टि की

मालदीव के मंत्री मोहम्मद सईद ने घोषणा की कि भारत ने मालदीव के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। माले में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, सईद, जो आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, ने कहा कि एफटीए पर विचार-विमर्श वर्तमान में प्रगति पर है।समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि मोहम्मद सईद ने कहा कि भारत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते (साफ्टा) के अलावा मालदीव के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने द्वीप राष्ट्र के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए सभी देशों को निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य व्यापार गतिविधियों को आसान बनाने के लिए अधिक से अधिक देशों के साथ समझौते करना है।पिछले नवंबर से तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बीच, भारत कथित तौर पर मालदीव के साथ मुक्त व्यापार समझौते की मांग कर रहा है। मालदीव के कई मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाने के बाद तनाव पैदा हुआ।

यह ऑनलाइन विवाद राष्ट्रपति मुइज्जू के चीन समर्थक रुख और भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने के उनके आदेश के साथ हुआ।इस महीने की शुरुआत में, नागरिकों ने भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह ले ली। इस बीच, 1981 का भारत-मालदीव व्यापार समझौता आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाना जारी रखता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, भारतीय उच्चायोग के रिकॉर्ड बताते हैं कि

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में पहली बार 300 मिलियन डॉलर को पार कर गया और अगले वर्ष 500 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया।राजनयिक विवाद के बावजूद, भारत ने मई में मालदीव को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता दी। मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध के जवाब में, भारत ने सद्भावना संकेत के रूप में 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोलओवर करने की घोषणा की।