भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समान अवसरों की मांग की; रुचिरा कंबोज ने स्थायी सदस्यों की आलोचना की

भारत सहित कई देशों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी सदस्य हैं, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इतने वर्षों के बाद, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे स्थिर राष्ट्र फीके पड़ गए हैं जबकि जर्मनी, जापान और भारत जैसी कई नई शक्तियाँ पैदा हुई हैं।

इन बदली हुई परिस्थितियों के बावजूद दशकों से भारत के अनुरोधों की अनदेखी की गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी सदस्यों को एक बार फिर लताड़ लगाई है. भारत ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक पांच स्थायी सदस्य 188 देशों की इच्छाओं की अनदेखी करते रहेंगे.एक बयान में, रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की इच्छा व्यक्त की और सवाल किया कि कब तक पांच सदस्य देशों की इच्छाएं 188 अन्य देशों पर प्रभुत्व बनाए रखेंगी। इसमें बदलाव की स्पष्ट आवश्यकता है।

भारत का कहना है कि हर देश को संयुक्त राष्ट्र के अवसरों तक समान पहुंच मिलनी चाहिए। उनके अनुसार, ग्लोबल साउथ को ऐतिहासिक रूप से अन्याय का सामना करना पड़ा है, जिसे शीघ्रता से संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने, अधिक स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यों को शामिल करने और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिक देशों को शामिल करने की वकालत की।

चीन इस मांग के खिलाफ है

कंबोज के मुताबिक, कम शक्तिशाली देशों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि ऐसे फैसले लिए जा सकें जिससे सभी को फायदा हो। उनके अनुसार, ये सुधार समानता को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा, ''भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार का समर्थन करता है.'' इसमें स्थायी और गैर-स्थायी दोनों सदस्यों की संख्या शामिल है. उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा परिषद के संचालन को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि किसी भी देश को भेदभाव का सामना न करना पड़े। यह भी कहा जा रहा है कि चीन भारत की स्थायी सदस्यता की मांग के सख्त खिलाफ है।