पुणे न्यूज डेस्क: महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने बिल्डरों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक, ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 200 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। यह रकम सीधे खरीदारों को दी जाएगी।
वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए रेरा ने मुंबई और पुणे में विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इन अधिकारियों की नियुक्ति से वसूली की प्रक्रिया को गति मिलेगी और ज्यादा मामलों का निपटारा हो सकेगा।
महारेरा अध्यक्ष मनोज सैनिक के अनुसार, मुंबई और पुणे से सबसे अधिक शिकायतें आई हैं और इन शहरों से सबसे ज्यादा वसूली की जानी है। इस कारण इन दोनों शहरों में विशेष अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं।
वसूली के काम में तेजी लाने के लिए मुंबई उपनगर और पुणे जिलों के अधिकारियों को सेवानिवृत्त तहसीलदारों को विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इन अधिकारियों को रेरा की ओर से वेतन दिया जाएगा।
अब तक, रेरा ने 442 प्रोजेक्ट्स से 705.62 करोड़ रुपये की वसूली के लिए 1163 वारंट जारी किए हैं। इनमें से 139 प्रोजेक्ट्स के 283 वारंट्स से 200 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
महारेरा ने मुंबई और पुणे के विभिन्न प्रोजेक्ट्स से वसूली के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इनमें मुंबई शहर के 19 प्रोजेक्ट्स से 85.79 करोड़ रुपये और मुंबई उपनगर के 115 प्रोजेक्ट्स से 304 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।