मुंबई, 6 सितम्बर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई कमेटी की पहली मीटिंग शुरू हो गई है। कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर यह बैठक हो रही है। मीटिंग के लिए गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पहुंचे हैं।आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर को एक कमेटी बनाई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर नियुक्त किए गए। वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी की बैठकों में स्पेशल मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पहले ही इस कमेटी में काम करने से इनकार कर चुके हैं।
तो वहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग संवैधानिक प्रावधानों और रिप्रजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट (RP) के अनुसार काम करने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमिश्नर ने यह बात वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में कही। साथ ही मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। PM नरेंद्र मोदी खुद कई बार वन नेशन, वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था,आज एक देश-एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा। ये भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर गहन विचार-विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए।
आपको बता दें, सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक देश, एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इससे पहले कानून मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। इसका मकसद कानून के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए देश में एकसाथ चुनाव कराने को लेकर जांच करना है। इसमें जांच की जाएगी कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं।