मुंबई, 07 मार्च, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के अडाणी ग्रुप के पक्ष में दिए फैसले को पलटने से भी मना कर दिया। UAE की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडाणी प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सेकलिंक ने अडाणी ग्रुप का टेंडर रद्द करने की मांग की है। धारावी रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है।
दरअसल, मुंबई के धारावी को रिडेवलेप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2019 में टेंडर जारी किया था। सेकलिंक ने 7,200 करोड़ रुपए की बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 2019 और 2022 के बीच आर्थिक स्थितियों में बदलावों का हवाला देते हुए टेंडर रद्द कर दिया। 2022 में नया टेंडर जारी हुआ, इस बार प्रोजेक्ट अडाणी ग्रुप को मिला। सेकलिंक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। दिसंबर, 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेकलिंक की 2019 की बोली रद्द करने और 2022 में एक नया टेंडर जारी करने के महाराष्ट्र सरकार का फैसला बरकरार रखा। सेकलिंक ने 2022 में 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी जबकि अडाणी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। अडाणी ग्रुप की टेंडर बोली कम होने की वजह से प्रोजेक्ट सेकलिंक की जगह अडाणी ग्रुप को मिला था।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सेकलिंक से कहा है कि उसकी 8,640 करोड़ रुपए की बोली अडाणी की 5,069 करोड़ रुपए की बोली से काफी ज्यादा है। सेकलिंक टेक्नोलॉजीज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अपनी बोली में 20% का इजाफा करने को तैयार है। बेंच ने सेकलिंक को अपनी संशोधित बोली की डिटेल देते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी ग्रुप को एक अलग बैंक खाता रखने का निर्देश दिया है। इस खाते में प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लेन-देन होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माण और तोड़फोड़ का काम शुरू हो चुका है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अडाणी प्रॉपर्टीज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
आपको बता दें, जुलाई, 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अडाणी ग्रुप की बोली को मंजूरी दी थी। कंपनी के मुताबिक, यहां फ्लैट्स के अलावा स्कूल, कम्युनिटी हॉल, पार्क, हॉस्पिटल और बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। रीडेवलपमेंट प्लान में इंडस्ट्रियल बिजनेस जोन भी होगा। इसमें एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। धारावी के स्लम एरिया को अलग-अलग फेज में डेवलप किया जाना है। इससे पहले यहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद नए घर बनाए जाएंगे। धारावी में लोगों को 350 स्क्वायर फीट में बने फ्लैट मिलेंगे। फ्लैट का साइज करीब 17% बढ़ाया जाएगा।