मुंबई, 06 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। संसद के मानसून सत्र का बुधवार को 13वां दिन रहा, लेकिन हंगामे के चलते कार्यवाही लगातार प्रभावित रही। लोकसभा और राज्यसभा को 7 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 पेश किया, जो विपक्षी शोरगुल के बीच पारित हो गया। दिन की शुरुआत में ही विपक्षी सांसदों ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज कराया। विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मांग की कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी-डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC को भेजा जाए ताकि इन पर विस्तार से चर्चा हो सके। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को पत्र लिखकर राज्यसभा में बिहार SIR से जुड़ी रिपोर्ट पर बहस कराने की मांग की है। इससे एक दिन पहले राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं लोकसभा में गोवा विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024 पास किया गया। 21 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के अब तक केवल दो दिन, 28 और 29 जुलाई को ही दोनों सदनों में पूरे दिन की कार्यवाही हो सकी है। इन दोनों दिनों पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बाकी दिनों में विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन के चलते कार्यवाही बार-बार स्थगित होती रही।
लोकसभा में जिन दो अहम विधेयकों पर चर्चा होनी थी, उनमें पहला नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 है, जो खेल संगठनों के बेहतर प्रबंधन और खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। यह विधेयक बीसीसीआई, IOA और हॉकी इंडिया जैसे संगठनों के संचालन में पारदर्शिता लाने की कोशिश करता है।दूसरा विधेयक नेशनल एंटी-डोपिंग अमेंडमेंट बिल है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों में डोपिंग रोकना और नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) को अधिक शक्तिशाली व स्वतंत्र बनाना है ताकि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक कुल 32 दिनों तक चलेगा। इसमें 18 बैठकें प्रस्तावित हैं और सरकार की योजना 15 से अधिक विधेयक पेश करने की है। 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कारण संसद की कार्यवाही नहीं होगी। सरकार की ओर से इस सत्र में 8 नए विधेयक लाए जाएंगे और 7 पहले से लंबित विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इनमें मणिपुर GST संशोधन बिल 2025, नया इनकम टैक्स बिल और उपरोक्त दो खेल संबंधित विधेयक प्रमुख हैं। सत्र के पहले दिन लोकसभा में नई इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई थी, जिसमें 285 सुझाव शामिल हैं। यह 622 पृष्ठों वाला नया कानून छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा।