चिंताजनक! भारत में बढ़ रही छात्र आत्महत्या दर, जनसंख्या वृद्धि से भी ज्यादा, इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में छात्र आत्महत्या के मामले चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं, जो जनसंख्या वृद्धि दर और सामान्य आत्महत्या प्रवृत्ति दोनों से भी अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों पर आधारित "छात्र आत्महत्या: एक महामारी व्यापक भारत" रिपोर्ट बुधवार को वार्षिक आईसी3 सम्मेलन और एक्सपो 2024 में जारी की गई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां कुल आत्महत्या के मामलों में हर साल 2% की वृद्धि हुई, वहीं छात्र आत्महत्या में सालाना 4% की वृद्धि हुई, भले ही कुछ मामले रिपोर्ट नहीं किए गए हों। पिछले 20 वर्षों में, छात्र आत्महत्याएँ प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ी हैं, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। 2022 में, छात्र आत्महत्याओं में 53% पुरुष छात्र थे। IC3 संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2022 तक, पुरुष छात्रों के बीच आत्महत्या में 6% की गिरावट आई, जबकि महिला छात्रों के बीच आत्महत्या में 7% की वृद्धि हुई।

युवा जनसंख्या में गिरावट के बावजूद छात्र आत्महत्याएं बढ़ीं
रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्र आत्महत्याएं जनसंख्या वृद्धि दर और समग्र आत्महत्या प्रवृत्ति दोनों की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले दशक में, जबकि 0-24 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 582 मिलियन से थोड़ी कम होकर 581 मिलियन हो गई, छात्र आत्महत्याएँ 6,654 से लगभग दोगुनी होकर 13,044 हो गईं।

IC3 इंस्टीट्यूट, एक स्वयंसेवक-संचालित संगठन, मजबूत कैरियर और कॉलेज परामर्श कार्यक्रम बनाने के लिए प्रशासकों, शिक्षकों और परामर्शदाताओं के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करके दुनिया भर के हाई स्कूलों की मदद करता है।

सबसे ज्यादा छात्र आत्महत्या के मामले वाले राज्य
रिपोर्ट में पाया गया कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में छात्र आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है, जो राष्ट्रीय कुल का एक तिहाई है।

इनमें से 29% मामले दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक माहौल वाला राजस्थान 10वें स्थान पर है, जो कोटा जैसे कोचिंग सेंटरों में उच्च दबाव की ओर इशारा करता है।

कलंक और कानूनी मुद्दों के कारण कम रिपोर्ट किए गए मामले अधिक होने की संभावना है
एनसीआरबी डेटा पुलिस रिपोर्टों से आता है, लेकिन छात्र आत्महत्याओं की वास्तविक संख्या संभवतः रिपोर्ट की तुलना में अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक कलंक और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयास और सहायता के अपराधीकरण के कारण आत्महत्याओं को अक्सर कम रिपोर्ट किया जाता है।

रिपोर्टिंग और डेटा विसंगतियों पर 2017 अधिनियम का प्रभाव
हालाँकि 2017 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए आत्महत्या के प्रयासों को अपराध की श्रेणी से हटा देता है, लेकिन पिछले अपराधीकरण के प्रभाव अभी भी आत्महत्या की रिपोर्ट करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, डेटा संग्रह असंगत है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे महत्वपूर्ण विसंगतियां पैदा होती हैं। IC3 मूवमेंट के संस्थापक गणेश कोहली ने इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

गणेश कोहली ने छात्रों को प्रतिस्पर्धा में धकेलने के बजाय उनके समग्र कल्याण के लिए उनके कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रत्येक स्कूल में एक मजबूत कैरियर और कॉलेज परामर्श प्रणाली बनाने और इसे पाठ्यक्रम में एकीकृत करने का आह्वान किया।

रिपोर्ट बेहतर परामर्श और समर्थन का आग्रह करती है
रिपोर्ट में पिछले दशक में छात्र आत्महत्याओं में तेज वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें पुरुष आत्महत्याओं में 50% और महिला आत्महत्याओं में 61% की वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में दोनों लिंगों में औसतन 5% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। ये परेशान करने वाले आंकड़े बेहतर परामर्श संसाधनों और छात्रों की जरूरतों की स्पष्ट समझ की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रतिस्पर्धी दबावों से दूर जाने और छात्रों के मूल कौशल और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, जो ऐसी त्रासदियों को रोकने में मदद कर सकता है।