पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच पोस्टर वार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बीजेपी की याचिका खारिज कर दी और चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर हैरानी जताई.कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले बीजेपी को टीएमसी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने से रोक दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विचाराधीन विज्ञापन वास्तव में आपत्तिजनक था।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि बीजेपी खुद को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन वह दूसरों का अपमान नहीं कर सकती, खासकर आचार संहिता लागू होने के कारण चल रहे आम चुनावों के दौरान।कलकत्ता उच्च न्यायालय के पिछले सप्ताह के फैसले में कहा गया था कि भाजपा के पोस्टरों में टीएमसी के खिलाफ लगाए गए आरोप व्यक्तिगत हमलों के रूप में अपमानजनक और अस्वीकार्य थे। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि टीएमसी एक प्रतिद्वंद्वी पार्टी है, दुश्मन नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फटकार में चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी की शिकायत पर समय पर कार्रवाई न करने पर सवाल उठाया. न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि चुनाव संबंधी मुद्दों को न्यायपालिका में लाया जा रहा है, जिससे इन समस्याओं से निपटने में चुनाव आयोग की क्षमता पर सवाल उठाया जा रहा है। इससे पहले, टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आयोग ने बीजेपी को नोटिस जारी किया था।