दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी इकट्ठा की है जो अरविंद केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से चल रही राजनीतिक साजिश का संकेत देती है।
एक संवाददाता सम्मेलन में, आतिशी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभिन्न विभागों में रिक्तियों के बावजूद, दिल्ली में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग कई महीनों से स्थिर बनी हुई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एक निराधार मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के एक जानबूझकर किए गए प्रयास को दर्शाती है। आतिशी ने संकेत दिया कि ऐतिहासिक घटनाएं एक सावधानीपूर्वक नियोजित साजिश का संकेत देती हैं।
आप नेता ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद से दिल्ली में अधिकारियों की कोई पोस्टिंग या ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है और बैठकों में उनकी उपस्थिति बंद हो गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि श्री केजरीवाल के निजी सचिव की बर्खास्तगी "साजिश" का एक हिस्सा थी।
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन पर क्या बोली बीजेपी?
बीजेपी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि AAP रोज नई कहानियां गढ़ती है. भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के आप के दावों का खंडन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सितंबर के बाद से लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात नहीं की है।
कड़ी आलोचना दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 21 मार्च को श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के बाद हुई। अदालत द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार करने के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता के आवास पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
ईडी ने पिछले महीने के अंत में बंद हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था।
ईडी के मामले के अनुसार, दिल्ली शराब नीति 2021-22 में थोक विक्रेताओं के लिए 12 प्रतिशत और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185 प्रतिशत का असामान्य रूप से उच्च लाभ मार्जिन की पेशकश की गई थी। दिल्ली शराब नीति मामले की जांच में मुख्य रूप से बिचौलियों, व्यापारियों और राजनेताओं से जुड़े एक कथित नेटवर्क को लक्षित किया गया, जिसे केंद्रीय एजेंसियों ने "साउथ ग्रुप" कहा।