मैरिटल रेप पर बिल लेकर आए शशि थरूर, कांग्रेस सांसद ने किस बात पर दिया है जोर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य मैरिटल रेप (Marital Rape) को भारतीय कानून के तहत एक दंडनीय अपराध बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को अपने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए, और इन मूल्यों में 'नहीं का मतलब नहीं' और 'सिर्फ़ हाँ का मतलब हाँ' के सिद्धांत को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मैरिटल रेप को अपराध बनाना भारत के कानूनी फ्रेमवर्क में एक अहम जरूरत है। उन्होंने यह बिल भारतीय न्याय संहिता (BNS) में बदलाव करने और मैरिटल रेप के वर्तमान अपवाद (Exception) को हटाने के लिए पेश किया।

शादी सहमति के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती

थरूर के बिल में इस बात की पुष्टि की गई है कि शादी किसी महिला के सहमति देने या न देने के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती।

उन्होंने अपने बिल के मकसद और कारणों के बयान में कहा:

"भारत के कानूनी ढांचे में मैरिटल रेप को अपराध बनाना बहुत ज़रूरी है। यह पुराना कानूनी अपवाद उन पुरुष-प्रधान सोच पर आधारित है जो पत्नियों को संपत्ति के रूप में देखती हैं, जो औपनिवेशिक युग की सोच का बचा हुआ हिस्सा है।"

वर्तमान में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 का धारा 63 मैरिटल रेप को सज़ा देने लायक अपराध से बाहर रखता है, बशर्ते पत्नी 18 साल से कम उम्र की न हो। यह कानूनी छूट विवाहित महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करती है।

'मैरिटल रेप शादी के बारे में नहीं, हिंसा के बारे में है'

थरूर ने कहा कि हर महिला को शादी के अंदर शारीरिक आजादी और सम्मान का बुनियादी अधिकार मिलना चाहिए, एक ऐसी सुरक्षा जो हमारा कानूनी सिस्टम देने में नाकाम रहता है।

उन्होंने आगे कहा कि कार्रवाई का समय आ गया है क्योंकि मैरिटल रेप को क्रिमिनल बनाने में नाकामी ने:

1. शादीशुदा महिलाओं को कानूनी तौर पर बेबस कर दिया है।

2. उन्हें अविवाहित महिलाओं से अलग कर दिया है (जिन्हें सुरक्षा मिलती है)।

3. यह गलतफहमी बनी हुई है कि शादी से सहमति की जरूरत खत्म हो जाती है।

थरूर के अनुसार, यह अपवाद महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और शारीरिक आज़ादी के बुनियादी अधिकारों को कमजोर करता है, और इसे तुरंत हटाना अनिवार्य है ताकि समानता और न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया जा सके।

दो अन्य प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश

मैरिटल रेप के अलावा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद के निचले सदन में दो और प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए:

1. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 में बदलाव करने के लिए।

2. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रीऑर्गेनाइज़ेशन की सिफारिश केंद्र को करने के लिए एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ रीऑर्गेनाइज़ेशन कमीशन बनाने के लिए।

मैरिटल रेप पर बिल पेश करने का यह कदम, भारत में महिला अधिकारों और कानूनी सुधारों पर चल रही राष्ट्रीय बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है।