नया भारतीय आपराधिक कानून: भीड़ द्वारा हत्या के लिए कठोर दंड, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है

1 जुलाई, सोमवार से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीन नए कानूनों के लागू होने से सजा पर न्याय को प्राथमिकता मिलेगी और देरी के बजाय तत्काल सुनवाई सुनिश्चित होगी। इस दौरान उन्होंने मॉब लिंचिंग पर कानून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग के अपराध को लेकर पिछले कानून में कोई प्रावधान नहीं था। अब पहली बार नए कानूनों में मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। मॉब लिंचिंग के मामलों में मृत्युदंड सहित 7 साल तक की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अमित शाह ने घोषणा की कि आजादी के 77 साल बाद भारत एक संशोधित आपराधिक न्याय प्रणाली को अपना रहा है। नए कानून विशेष रूप से मॉब लिंचिंग को संबोधित करते हैं, जिसमें धारा 100-146 के तहत हमले से लेकर गंभीर चोट तक के अपराध शामिल हैं। मॉब लिंचिंग के मामलों में अपराधियों को कम से कम 7 साल की कैद हो सकती है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, धारा 103 में हत्या के मामले शामिल हैं, जबकि धारा 111 में संगठित अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 113 आतंकवाद अधिनियम के तहत प्रावधानों को रेखांकित करती है।

क्या हैं नए आपराधिक कानून

सोमवार से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023, भारतीय नागरिकता सुरक्षा अधिनियम (आईसीएसए) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) 2023 पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं, जो क्रमिक रूप से ब्रिटिश काल के कानूनों: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। अमित शाह ने घोषणा की कि देश भर के 99.9 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। ई-रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई। शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), ई-एफआईआर और चार्जशीट सभी डिजिटल होंगे। नए कानून सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों की फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाते हैं। इसके अलावा, उन्होंने 21,000 अधीनस्थ न्यायपालिका सदस्यों और 20,000 सरकारी अभियोजकों को प्रशिक्षित किया है।

2020 में अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार ने सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पत्र भेजकर उनके सुझाव मांगे थे। गृह सचिव ने इस मामले पर देश भर के सभी आईपीएस और जिला अधिकारियों से सिफारिशें मांगी थीं। शाह ने खुलासा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन कानूनों पर 158 समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इसके बाद, उन्हें गृह मंत्रालय की समिति को भेज दिया गया। दो से तीन महीने तक चले व्यापक विचार-विमर्श के बाद, कुछ राजनीतिक सुझावों को छोड़कर, कैबिनेट ने 93 संशोधनों के साथ इन विधेयकों को फिर से मंजूरी दे दी।