हाल ही में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) में हुए अहम सुधारों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे “स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक” बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी सिर्फ टैक्स सुधार नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला क्रांतिकारी कदम है।
‘आजादी के बाद सबसे बड़ा फैसला’
प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा,
“GST का यह नया स्वरूप आज़ादी के बाद लिए गए सबसे बड़े और साहसी फैसलों में से एक है। समय पर बदलाव नहीं होंगे तो भारत वैश्विक मंच पर अपना स्थान खो देगा।”
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें जनता का बोझ बढ़ाती रही हैं।
“कोई नहीं भूल सकता कि कांग्रेस ने बच्चों की टॉफियों पर भी 21% टैक्स लगाया था। अगर मैं ऐसा करता तो शायद मेरे बाल तक नोच लेते।”
‘अब GST और भी सरल हो गया है’
पीएम मोदी ने बताया कि 22 सितंबर, जो कि नवरात्रि का पहला दिन है, उस दिन से जीएसटी का अगली पीढ़ी का सुधार लागू होगा। उन्होंने इसे “मातृशक्ति को समर्पित” कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरलता, पारदर्शिता और सबकी भागीदारी जीएसटी सुधार की मुख्य विशेषताएं होंगी।
सबसे बड़ा आर्थिक सुधार
पीएम ने याद दिलाया कि जब 8 साल पहले जीएसटी लागू हुआ था, तब यह कई दशकों पुराना सपना साकार हुआ था।
“GST की चर्चा बहुत पहले से होती थी, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इसे अमल में लाने का कभी प्रयास नहीं किया। हमने सिर्फ चर्चा नहीं की, बल्कि हकीकत में बदलाव लाया।”
उन्होंने कहा कि GST अब एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक मार्केट की धारणा को साकार करता है।
GST के नए सुधारों से युवाओं को फायदा
पीएम मोदी ने कहा कि इस नए जीएसटी रिफॉर्म का फायदा युवाओं को खास तौर पर मिलेगा।
“जिम, योग, सैलून जैसी सेवाओं पर टैक्स घटाया गया है। इससे न केवल हमारे युवा फिट रहेंगे, बल्कि ये सेवाएं अब आम लोगों की पहुंच में भी होंगी।”
यह कदम हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार और निवेश के नए अवसर खोलेगा।
GST सुधार को ‘5 रत्नों’ से जोड़ा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म के पीछे पांच बड़े उद्देश्य हैं, जिन्हें उन्होंने “पांच रत्न” बताया:
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सरल कर प्रणाली – टैक्स भरना आसान होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी।
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जीवन की गुणवत्ता में सुधार – उपभोक्ता सस्ती दरों में सेवाएं और वस्तुएं खरीद सकेंगे।
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उपभोग और विकास दर में बढ़ोतरी – बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी।
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बिज़नेस में आसानी – निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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संघीय ढांचे को मजबूती – केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग बढ़ेगा, जिससे विकसित भारत का सपना साकार होगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनकी सरकार आर्थिक सुधारों को केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे जनता के जीवन में असरकारी बनाना चाहती है। जीएसटी का यह नया रूप जहां उद्योगों के लिए सहूलियत लाएगा, वहीं आम जनता के लिए सस्ता और सरल टैक्स सिस्टम भी सुनिश्चित करेगा।
यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी महीनों में यह जीएसटी रिफॉर्म विकास की गति और निवेश के माहौल को किस हद तक प्रभावित करता है।