संदेशखाली की महिलाओं ने पीएम मोदी से मुलाकात कर आरोप लगाया- शेख शाहजहां अब भी हमें धमकाते हैं

उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेशखाली की उन पांच महिलाओं से मुलाकात की, जिन्होंने निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां अब भी उन्हें धमकी दे रहे हैं।“उन्होंने अपनी आपबीती सामने रखी और प्रधानमंत्री ने एक पिता तुल्य की तरह उन्हें धैर्यपूर्वक सुना। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया कि पीड़ित इस बात से बहुत भावुक थे कि पीएम ने उनका दर्द समझा।

उत्तर 24 परगना का एक गांव संदेशखाली स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उथल-पुथल में है। समर्थकों के बीच 'भाई' के नाम से मशहूर 40 वर्षीय टीएमसी नेता शाहजहां को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। इसके अतिरिक्त, जैसा कि कई ग्रामीणों ने बताया है, शाहजहाँ और उसके सहयोगियों द्वारा जमीन हड़पने का भी आरोप है।

बारासात में अपनी रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संदेशखाली के हालात को लेकर ममता बनर्जी की आलोचना की. उन्होंने वहां की घटनाओं पर शर्मिंदगी व्यक्त की और टीएमसी सरकार पर जिम्मेदार व्यक्ति को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों से मिल रही असफलताओं पर प्रकाश डाला। मोदी ने चेतावनी दी कि संदेशखाली घटना का असर पूरे पश्चिम बंगाल में गूंजेगा।

प्रधानमंत्री की आलोचना एक हालिया घटनाक्रम के बाद हुई है जहां कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी को संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामले की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया था। शाहजहां और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर अधिकारियों पर हमला किया था। जिसके परिणामस्वरूप उनमें से तीन घायल हो गए और उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

मंगलवार को तनाव तब बढ़ गया जब उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल सीआईडी ने हिरासत में लिए गए टीएमसी नेता को सीबीआई में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। यह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के तुरंत बाद हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले संदेशखाली की स्थिति टीएमसी और बीजेपी के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान बन गई है।