दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जनता को राहत देते हुए स्मॉल सेविंग स्कीम्स (छोटी बचत योजनाओं) की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। यह फैसला 30 सितंबर 2025 को लिया गया और यह 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए सभी छोटी बचत योजनाओं पर पिछली तिमाही की ही ब्याज दरें लागू रहेंगी।
यह लगातार सातवीं तिमाही है जब सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में निवेशकों को अब तक की दरों के मुताबिक ही ब्याज मिलता रहेगा। सरकार हर तिमाही में इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है, लेकिन लंबे समय से कोई वृद्धि या कटौती नहीं की गई है।
कौन-कौन सी योजनाएं हैं शामिल?
स्मॉल सेविंग स्कीम्स में प्रमुख रूप से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), किसान विकास पत्र (KVP) और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम्स शामिल होती हैं। इन सभी योजनाओं में निवेश करना न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि टैक्स छूट का फायदा भी देता है।
ब्याज दरें क्या रहेंगी अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में?
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1% सालाना (चक्रवृद्धि ब्याज)
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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): 8.2% सालाना
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सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS): 8.2% सालाना
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नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): 7.7% सालाना
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किसान विकास पत्र (KVP): 7.5% सालाना (112 महीनों में मैच्योरिटी)
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टाइम डिपॉजिट (डाकघर):
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1 साल: 6.9%
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2 साल: 7.0%
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3 साल: 7.0%
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5 साल: 7.5%
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5 वर्षीय आरडी (Recurring Deposit): 6.7%
इन योजनाओं में से अधिकांश पर मिलने वाला ब्याज सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के दायरे में आता है, जो मिडल क्लास और रिटायर्ड वर्ग के लिए एक बड़ा राहत पैकेज है।
रेलवे टिकट बुकिंग में भी बदलाव
1 अक्टूबर से सिर्फ स्मॉल सेविंग स्कीम्स ही नहीं, बल्कि रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में भी बड़ा बदलाव आया है। अब IRCTC से सामान्य टिकट बुक करते समय आरक्षण खुलने से पहले 15 मिनट के भीतर आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह नियम सिर्फ तत्काल टिकटों पर लागू था, लेकिन अब इसे सभी श्रेणियों में लागू किया जा रहा है।
रेल मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से एजेंटों द्वारा टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी और जरूरतमंद यात्रियों को आरक्षण प्रणाली का वास्तविक लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
सरकार का यह फैसला एक तरह से आम आदमी के लिए दिवाली गिफ्ट जैसा है। ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होने से उन करोड़ों निवेशकों को राहत मिली है जो PPF, NSC या SCSS जैसी योजनाओं में अपने भविष्य की बचत करते हैं। वहीं रेलवे टिकट प्रणाली को पारदर्शी बनाकर सरकार ने यात्रियों के हित में एक और कदम उठाया है। अब यह जरूरी है कि लोग इन योजनाओं और बदलावों की जानकारी रखते हुए अपने निवेश और यात्रा की योजना बनाएं।