देश में हर महीने नियमों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। इस साल 2023 में भी कई बदलाव देखने को मिले। अब साल 2023 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने जा रहा है। साल खत्म होने से पहले बैंकिंग, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी समेत अन्य सेक्टर में बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, गैस सिलेंडर से जुड़े कई नए नियम लागू होने की तैयारी है। ऐसे में आपके लिए दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों को जानना जरूरी है. आइए जानते हैं कि इन नए नियमों के आने से आम जनता पर क्या असर पड़ सकता है?
सिम कार्ड के नए नियम
सिम कार्ड को लेकर केंद्र सरकार के नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो जाएंगे. यह नया नियम सिम कार्ड खरीदने और बेचने से जुड़ा है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक, अब बिना केवाईसी प्रक्रिया के सिम कार्ड नहीं खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा एक आईडी पर सीमित सिम कार्ड बेचने का नियम भी लागू किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और कारावास हो सकता है। इन नए नियमों में सिम कार्ड विक्रेताओं को सिस्टम के तहत पंजीकरण कराना होगा और केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
एचडीएफसी बैंक रेगलिया क्रेडिट कार्ड
नए नियमों के तहत एचडीएफसी बैंक अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करेगा। 1 दिसंबर से यूजर्स को लाउंज एक्सेस मिल सके इसके लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। लाउंज एक्सेस के लिए यूजर्स को एक साल की तिमाही में 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा का खर्च आएगा। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में यूजर्स को 1 लाख रुपये तक खर्च करना जरूरी होगा, जिसके बाद ही उन्हें लाउंज एक्सेस मिल पाएगा। यूजर्स एक तिमाही में केवल दो बार ही लाउंज एक्सेस का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए दो रुपये का लेनदेन शुल्क भी है। वहीं, मास्टरकार्ड यूजर्स से 25 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, जो बाद में वापस कर दिया जाएगा।
एलपीजी सिलेंडर की कीमत
1 दिसंबर 2023 से एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। नवंबर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. उम्मीद की जा रही है कि शादी के सीजन के चलते इसकी कीमत भी बढ़ सकती है. घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना नहीं है।
लोन के नए नियम
आरबीआई द्वारा लोन संबंधी नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू किए जाएंगे. इसके तहत लोन देने के लिए बैंक द्वारा जमा किए गए संपत्ति के दस्तावेजों को लोन देने के 1 महीने के भीतर वापस करना जरूरी होगा. अगर कोई बैंक ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.